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चुनावी रैलियों में मास्क नदारद तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब

अर्जी में कहा गया था कि एक तरफ देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है तो वहीं पश्चिम बंगाल और असम में रोड शो और रैलियां निकाली जा रही हैं। इसके साथ ही अर्जी में आम लोगों के खिलाफ गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने और राजनेताओं को छूट होने का मुद्दा भी उठाया गया था।

चुनावी रैलियों में मास्क नदारद तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनाव प्रचार के दौरान बिना मास्क के दिखे नेताओं व अन्य लोगों को लेकर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस भेजा है। उच्च न्यायालय ने चुनाव प्रचार के दौरान भी मास्क की अनिवार्यता को लेकर जवाब मांगा है।

थिंक टैंक सेंटर फाॅर अकाउंटेबिलिटी ऐंड सिस्टेमेटिक चेंज के चेयरमैन यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा है कि आखिर चुनाव प्रचार के दौरान लोग बिना मास्क के क्यों दिख रहे हैं। याचिका में मांग की गई थी चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप्स, अन्य प्लेटफाॅर्म्स और सामग्री पर चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकाॅल के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग को डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के जरिए चुनाव में कोविड-19 प्रोटोकाॅल के बारे में जागरूकता फैलाने का आदेश देने की भी मांग की गई है।

याद रहे कि पश्चिम बंगाल के अलावा असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी चुनाव हो रहा है। 4 राज्यों में मतदान हो चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को चैथे चरण की वोटिंग होनी है। राज्य में कुल 8 चरणों में मतदान होना है। विक्रम सिंह ने अपनी अर्जी में मांग की थी कि कोरोना के तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए चुनाव प्रचार का काम जोरों पर है। अर्जी में कहा गया था कि एक तरफ देश में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है तो वहीं पश्चिम बंगाल और असम में रोड शो और रैलियां निकाली जा रही हैं। इसके साथ ही अर्जी में आम लोगों के खिलाफ गाइडलाइंस को सख्ती से लागू करने और राजनेताओं को छूट होने का मुद्दा भी उठाया गया था। विक्रम सिंह ने अर्जी में कहा था कि आम लोगों और नेताओं के बीच यह अंतर करना संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के खिलाफ है।

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