नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
गुरु रविदास मंदिर के बारातघर से अवैध कब्जा हटाने की मांग, जसपा के बैनर तले ग्रामीणों का डीएम कार्यालय पर धरना
July 6, 2026
5:47 pm
ग्राम प्रधान व अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप, कार्रवाई न होने पर जताई नाराजगी मुजफ्फरनगर। जय समता पार्टी (जसपा) के बैनर तले बेहड़ा थ्रू गांव के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन कर गुरु रविदास मंदिर परिसर में बने बारातघर से कथित अवैध कब्जा हटाने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में आरोप लगाया कि गुरु रविदास मंदिर परिसर में बने बारातघर पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। शिकायत के बावजूद संबंधित विभागीय अधिकारी और ग्राम प्रधान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि
