नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

मुजफ्फरनगर न्यूमैक्स सिटी, मंसूरपुर प्रोजेक्ट विवाद, निवेशकों का हंगामा, रकम वापसी की मांग
मुजफ्फरनगर। दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे-58 पर मंसूरपुर स्थित न्यूमैक्स सिटी प्रोजेक्ट एक बार फिर विवादों में आ गया है। इस बार गाजियाबाद से पहुंचे कई निवेशकों ने प्रोजेक्ट साइट पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और अपनी निवेश की गई रकम वापस करने की मांग उठाई। मौके पर पहुंचे निवेशकों का कहना था कि उन्हें कम समय में अच्छा मुनाफा देने का भरोसा दिलाकर पैसा लगवाया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी न तो लाभ मिला और न ही मूल धन वापस किया गया। मौके पर मौजूद निवेशकों में काफी नाराजगी दिखी। निवेशकों ने यह भी कहा कि अब कंपनी से संपर्क करना भी मुश्किल हो गया है। निवेशकों



