नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की उठाई मांग
June 13, 2026
3:26 pm
मुजफ्फरनगर हब के डब्ल्यू/एम कर्मचारियों ने प्रबंधन को सौंपा सामूहिक आवेदन, मांग पूरी न होने पर काम छोड़ने की चेतावनी मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर स्थित ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स (उत्तर प्रदेश हब) में कार्यरत डब्ल्यू/एम कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रबंधन को सामूहिक आवेदन पत्र सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से पूरी मेहनत, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और पारिवारिक जरूरतों के मुकाबले वर्तमान वेतन पर्याप्त नहीं है। इसे भी पढ़ें: मुकेश अंबानी से आगे निकल एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने अदाणीआवेदन में कर्मचारियों ने उल्लेख किया है कि वर्तमान में उन्हें प्रति पार्सल 11-12
