नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
खतौली तालाब कब्जा मामला: फर्जी बैनामे का आरोप, जांच शुरू
April 5, 2026
6:04 pm
खतौली तहसील के समाधान दिवस में सरकारी तालाब और चकरोड की जमीन पर कथित कब्जे का मामला फिर गरमा गया। ग्राम गंगधाड़ी निवासी अजय चौहान ने प्रशासन को शिकायत देकर आरोप लगाया कि गांव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और उसे वैध दिखाने के लिए कथित फर्जी बैनामा भी कराया गया। मामले को गंभीर मानते हुए SDM ललित मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। शिकायत के मुताबिक विवाद सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं है। आरोप है कि जिस भूमि को तालाब और सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित होना चाहिए था, उसी पर निजी स्वामित्व का दावा खड़ा कर दिया गया। इतना ही नहीं, शिकायतकर्ता का
