नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।
लखनऊ ATS कार्रवाई: मेरठ-नोएडा लिंक खुला, पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप
April 3, 2026
7:35 pm
लखनऊ में UP ATS ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर रेलवे ढांचे और अन्य अहम ठिकानों को निशाना बनाने की कथित साजिश रचने का आरोप है। एजेंसी के अनुसार, यह समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए पाकिस्तान-आधारित हैंडलरों के संपर्क में था और रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम समेत महत्वपूर्ण स्थलों की रेकी कर रहा था। ATS के मुताबिक, आरोपियों को 2 अप्रैल 2026 को उस समय पकड़ा गया जब वे लखनऊ रेलवे स्टेशन के पास रेल लाइन और सिग्नल सिस्टम को आगजनी या विस्फोट से नुकसान पहुंचाने की तैयारी में थे। एजेंसी का दावा है कि समय रहते कार्रवाई होने से एक बड़ी तोड़फोड़ की योजना नाकाम हुई।
