नयी दिल्ली- उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा आठ की सामाजिक विज्ञान की उस पाठ्यपुस्तक के पुनर्मुद्रण और डिजिटल प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसमें न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का संदर्भ दिया गया था। न्यायालय ने प्रचलन में मौजूद किताबों की प्रतियों को तुरंत जब्त करने का निर्देश दिया और इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगी। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यह एनसीईआरटी के निदेशक और उन सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी जहां यह किताब पहुंची है। उन्हें अपने परिसर में मौजूद किताब की सभी प्रतियों को तुरंत जब्त कर सील करना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि संबंधित पुस्तक के आधार पर छात्रों को कोई निर्देश या शिक्षा न दी जाए। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस आदेश का पालन करने और दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है।

होर्मुज स्ट्रेट में नया रूट, भारत पर दबाव घटने के संकेत
होर्मुज स्ट्रेट में चार बड़े जहाजों की आवाजाही ने भारत के लिए राहत का एक संकेत दिया है। शिप-ट्रैकिंग डेटा बताता है कि तेल, एलएनजी और सामान्य माल ले जाने वाले जहाज ओमान के क्षेत्रीय जलक्षेत्र के भीतर बने एक वैकल्पिक रास्ते से आगे बढ़े हैं। इससे यह उम्मीद बनी है कि पश्चिम एशिया के तनाव के बीच समुद्री सप्लाई पर बना दबाव थोड़ा नरम पड़ सकता है। मामला इसलिए बड़ा है, क्योंकि दुनिया के तेल और एलएनजी का करीब पांचवां हिस्सा इसी समुद्री गलियारे से गुजरता है। पिछले हफ्तों में यहां रुकावट ने सिर्फ वैश्विक बाजार नहीं हिलाया, बल्कि भारत जैसे बड़े ऊर्जा आयातक देशों की चिंता भी बढ़ा





