किसान आंदोलन के समाधान के मिले संकेत
गाजीपुर । भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने आज सरकार के साथ हुई बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि अगली बैठक 22 जनवरी 12:00 बजे विज्ञान भवन में होगी। कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सरकार के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा । कल 11:00 बजे किसान परेड को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ बैठक होगी।
आज 20 जनवरी को दसवें दौर की बैठक काफी सकारात्मक रही बैठक के शुरू होने पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार खुले मन से चर्चा को तैयार है और आप संशोधन पर चर्चा करें। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि हम संशोधन पर नहीं बिल वापसी पर बात करानेआए हैं। अगर आपको इस पर चर्चा करनी है तो चर्चा करें, अन्यथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात करें ।इसके बाद संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने एकमत होकर कृषि मंत्री जी को कहा कि एक तरफ आप समाधान ढूंढने की बात करते हैं और दूसरी तरफ एनआईए हरियाणा पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, और अन्य राज्यों के पुलिस के माध्यम से आंदोलनकारियों पर दबाव बनाने के लिए कार्यवाही कर रहे हो आंदोलन में मदद कर रहे लोगों को जो अपने आमदनी से कुछ बचा कर भावनात्मक रूप से दान कर रहा है उस पर राज्य के कलाकारों को गायको को , सामाजिक संगठनों को एनआईए के नोटिस भेज कर दबाव बना रहे हो ।जिस पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा की यह सब बातें हमारे संज्ञान में नहीं है आपकी पिछली बैठक में हुई बातचीत का संज्ञान लेकर गृह मंत्रालय से वार्ता की है । चर्चा के बाद अब कोई नोटिस नहीं जाएंगे, आपको जो नोटिस प्राप्त हुए हैं उनको हमें दिए जाएं। 4:00 बजे तक चर्चा के ब्रेक लिया गया।ब्रेक के बाद दोबारा बैठक शुरू होने पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने प्रस्ताव दिया कि हम इन बिलों को 2 साल तक के लिए स्थगित कर किसान और सरकार के प्रतिनिधियों की एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। कमेटी बिल वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चर्चा कर जो राय देगी उसी पर आगे का फैसला कर दिया जाएगा ।
सरकार के इस प्रस्ताव पर किसानों ने कहा कि कल आप के प्रस्ताव पर संयुक्त मोर्चा की बैठक में निर्णय कर आपको अवगत कराया जाएगा। सरकार के साथ अगली बैठक 22 जनवरी को 12:00 बजे विज्ञान भवन में होगी।
कल ट्रैक्टर परेड को लेकर 11:00 बजे दिल्ली पुलिस के साथ किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता करेगा इस विषय पर दिल्ली पुलिस के साथ आज भी चर्चा की गई है लेकिन उसमें कोई सहमति नहीं बन पाई थी
धर्मेन्द्र मलिक मीडिया प्रभारी भारतीय किसान यूनियन ने यह जानकारी दी।
