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किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठः सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा

कोर्ट ने अटाॅर्नी जनरल वेणुगोपाल से पूछा कि क्या वह इस संबंध में हलफनामा दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि वह कल दे देंगे और इसका आधार आईबी की रिपोर्ट है।

किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठः सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और किसान आंदोलन से जुड़े याचिकाओं पर आज भी सुनवाई हुई। यहां कोर्ट ने तीनों कानूनों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि किसानों के आंदोलन में खालिस्तानियों ने घुसपैठ की है। इसपर कोर्ट ने अटाॅर्नी जनरल वेणुगोपाल से पूछा कि क्या वह इस संबंध में हलफनामा दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि वह कल दे देंगे और इसका आधार आईबी की रिपोर्ट है।

कोर्ट ने एक कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है। साथ ही समिति के पास न जाने की बात पर किसानों को फटकार लगाई है और कहा कि हम समस्या का हल चाहते हैं, मगर आप अनिश्चितकालीन आंदोलन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कोर्ट ने किसान संगठनों से कहा, श्यह राजनीति नहीं है। राजनीति और न्यायतंत्र में फर्क है और आपको सहयोग करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच जारी इस गतिरोध को दूर करने के इरादे से देश के किसी पूर्व प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता में 4 लोगों की एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। कमेटी के लिए कोर्ट ने भूपिंदर सिंह मान, अशोक गुलाटी, अनिल घनवट और प्रमोद जोशी के नाम दिए हैं। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान संकेत दिया था कि वह कृषि कानूनों और किसानों के आन्दोलन से संबंधित मुद्दों पर अलग अलग हिस्सों में आदेश पारित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कमिटी में यह 4 नाम होंग भूपिंदर सिंह मान ;बीकेयूद्ध, अशोक गुलाटी ;कृषि विशेषज्ञद्ध, अनिल घनवटे ;शेतकरी संगठनद्ध और प्रमोद जोशी ;खाद्य नीति विशेषज्ञद्ध

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कमेटी बनाने की बात पर जोर देते हुए कहा था कि कमेटी हम बनाएंगे ही, दुनिया की कोई ताकत उसे बनाने से हमें नहीं रोक सकती है। हम जमीनी स्थिति समझना चाहते हैं। इसके बाद अटार्नी जनरल ने कहा कि कमेटी अच्छा विचार है हम उसका स्वागत करते हैं। याचिकाकर्ताओं में से एक के लिए पेश होने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे का कहना है कि कानूनों को लागू करने पर रोक को राजनीतिक जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे कानूनों पर व्यक्त चिंताओं की एक गंभीर परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए।

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