अब योजना का नाम बदलकर घर घर राशन बांटेंगे केजरीवाल

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार के ऐतराज के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक में केजरीवाल ने इस योजना के से नाम हटाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि अब नाम बदलकर इस योजना को चलाया जाएगा।

इस मामले को लेकर आयोजित बैठक के बाद केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया कि इस महीने की 25 मार्च से मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के नाम से दिल्ली में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना चालू होने जा रही थी। सरकार गरीबों को सस्ता राशन देती है। अभी तक लोगों को दुकानों पर राशन मिलता था। राशन लेने के लिए लोगों की लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। राशन की दुकानें कभी-कभी खुलती हैं। राशन की दुकानों में आने वाले अनाज में मिलावट होती है। दुकानदार कई बार ज्यादा पैसे लेते हैं और उन्हें तरह-तरह की परेशानी होती है। दिल्ली सरकार ने काफी लोगों से चर्चा करने के बाद कुछ वक्त पहले समाधान निकाला कि जितना गेहूं बनता है उतना ही आटा, जितना चावल बनता है वो उसे बोरी में पैक करके घर पहुंचा दें तो राशन बंटवारे को लेकर जो समस्या है वह हल हो जाएगी। इसी के चलते मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजनाश् शुरू करने का फैसला किया गया। इसे 25 मार्च से शुरू किया जाना था, मगर शुक्रवार को दोपहर में केंद्र सरकार से हमारे पास एक चिट्ठी आई है कि आप ये राशन योजना लागू नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं लागू कर सकते यह जानकर हमें धक्का लगा? चिट्ठी में कारण बताया गया है कि इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना नहीं रखा जा सकता है। उन्हें शायद मुख्यमंत्री शब्द से समस्या है। हम बताना चाहते हैं कि हम अपना नाम करने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम अपना नाम चमकाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम कोई क्रेडिट लेने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। आज सुबह मैंने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस योजना से नाम हटाने के लिए कह दिया है। अब उसका कोई नाम नहीं होगा। बस पहले जो राशन आता था वह दुकानों के जरिये बंटता था, अब उसे सीधे घर-घर पहुंचाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि राशन माफिया को दूर करके लोगों तक राशन पहुंचाना मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। आज से 22 साल पले राशन माफिया के साथ मेरा संघर्ष शुरू हुआ था। मैं आयकर विभाग में काम करता था। उस दौरान ही मैंने झुग्गियों के अंदर काम किया। उसी दौरान पता चला कि राशन लेने में दिक्कत आती है। उस दौरान आरटीआई के जरिये पता किया था कि कैसे फर्जी साइन करके लोगों के राशन को चुराया जा रहा था। तीन-चार साल से मैं इस राशन माफिया के खिलाफ लड़ रहा हूं। अब जब हमारा सपना पूरा हो रहा था तो कल यह अड़चन आई तो हमारा दिल टूट गया। हम केंद्र सरकार की सभी शर्तें मानेंगे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को घर तक राशन पहुंचाना है। अब उम्मीद करता हूं कि इससे केंद्र को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह कोई नई योजना नहीं है। इसका कोई नाम नहीं होगा, मगर राशन घर-घर तक ही पहुंचेगा। सोमवार को हम कैबिनेट निर्णय लेकर इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। अब इस योजना से राशन धीरे-धीरे पहुंचेगा।