रेलवे लाइन पर 48000 झुग्गियां तोड़ने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में रेलवे लाइन के आसपास बनी करीब 48 हजार झुग्गी बस्तियों को हटाने के आदेश को कांग्रेस नेता अजय माकन ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने शुक्रवार को पूर्व जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच द्वारा दिए गए इस आदेश को अब सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी है। हालांकि प्रशासन द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। रेलवे ने दिल्ली इलाके में झुग्गियों पर नोटिस चिपकाया दिया है। कांग्रेस यह कहते हुए इस कार्रवाई का विरोध किया है कि इससे पूर्व पटरियों के पास बसी झुग्गियों में रहने वाले करीब 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो जाएंगे। इसे देखते हुए ही कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर समीक्षा याचिका दायर की है। कांग्रेस ने इस बर्बादी के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जेजे कलस्टर में रह रहे लोगों की बर्बादी के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले के तहत दिल्ली में रेलवे ट्रैक के आसपास 40 किमी रेलवे ट्रैक के दायरे में फैली करीब 48 हजार झुग्गी बस्तियों को हटाने के आदेश दिए थे। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने अपने आदेश में झुग्गी बस्तियों को हटाने का काम तीन महीने के अंदर पूरा करने के आदेश देते हुए यह भी निर्देश दिया था कि कोई भी अदालत इस मामले में स्टे ना दे। हालांकि रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया था कि इन झुग्गियों को हटाने में राजनीतिक हस्तक्षेप एक बड़ी रुकावट है।