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सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक पंहुचाएंः- प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति तक पंहुचाएंः- प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह
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मुजफ्फरनगर। राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार उद्यान, कृषि विपणन) कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात उ0प्र0 श्री दिनेश प्रताप सिंह ने आज विकास भवन सभागार में अधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक की।

उक्त के संबंध में जिले में चल रहे विकास कार्यक्रमों से माननीय प्रभारी मंत्री जी ने मिशन शक्ति का क्रियान्वयन, महिला सम्बन्धी अपराधो/पॉस्को एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत मामलो में विवेचना तथा अभियोजन की प्रगति, अनुसूचित जातिध्जनजाति के व्यक्तियो के विरुद्ध अपराधो के क्रम में पंजीकृत मामलो में विवेचना तथा अभियोजन की प्रगति गैगस्टर अधिनियम के अर्न्तगत चिन्हित अपराधी/माफियाओ के विरुद्ध कार्यवाही की प्रगति पर समीक्षा की। उसके उपरान्त, चिकित्सालयों में स्वास्थ्य व्यवस्था, गोल्डन कार्ड, मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी, मुख्यमंत्री आवास योजना, गेहूँ क्रय केन्द्र, स्मार्ट फोन एवं टेबलेट वितरण, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजनाए मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना, पुष्टाहार वितरण, विद्युत आपूर्ति, निःशुल्क राशन वितरण, स्कूल चलो अभियान, मिशन कायाकल्प इत्यादि पर गहन समीक्षा की। और उन्होने अधिकारियों के तैनाती स्थल पर रात्रि में ठहरने आदि के निर्देश दिये।

गो आश्रय स्थलों में साफ.सफाई के साथ ही चारे की व्यवस्था रखने एवं जन सामान्य को भूसा दान के लिए प्रेरित करने तथा इस योजना के बारे में उन्होने कहा कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसमें समाज और सरकार जुडकर कार्य करे। स्कूल चलो अभियान के तहत जानकारी लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया है 23000 बच्चो के नये एडमिशन कराये गये आगे चलकर ओर बच्चो के एडमिशन कराये जायेगे।

गोल्डन कार्ड की स्थिति के बारे में माननीय प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर प्रदेश में चतुर्थ स्थान पर हैैै। राशन कार्ड के संदर्भ में उन्होनें कहा कि राशन कार्ड बनाने में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता के लिए एक समिति का गठन कर सभी विधायकों को इसका सदस्य बनाया जाए। जल जीवन मिशन पर धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए इसके महत्व को देखते हुए इसमें प्रगति लाने के निर्देश दिए।

प्रशासन और सरकार को दोपहिया वाहन बताते हुए दोनो को एक दूसरे का पूरक बताया। इसलिए जनप्रतिनिधियों से संवाद और सम्पर्क को बेहतर करने के लिए माह में जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। उन्होने श्रम विभाग की योजनाआंे के चिन्हीकरण में जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को निर्देश दिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विद्युत आपूर्ति के संबंध में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाए। उन्होने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने संबंधित योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान पर खडे व्यक्ति तक पंहुचाकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जाना सुनिश्चित करें।

कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया अवैध शराबए मिशन शक्तिए गैंगस्टर एक्टए के बारे में अवगत कराया।

उक्त के संबंध में माननीय राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) द्वारा निर्देश दिए गये कि की जा रही कार्यवाही को विधिक रूप से पूर्ण करवाएं ताकि अपराधियों को दण्ड मिल सके। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के स्कूल एवं कॉलेजों के खुलने एवं बंद होने के समय पुलिस को तैनात रखने के निर्देश दिए।

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