काली नदी पर कितनी सरकारी जमीन, सभासद ने मांगी सूचना

मुजफ्फरनगर। भाजपा के सभासद राजीव शर्मा ने अब सरकारी जमीन कब्जाने और उसका बैनामा करने के आरोपों को लेकर शिकायकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कदम बढ़ा दिये हैं। इसके लिए उन्होने तहसील सदर प्रशासन से काली नदी के पास सरकारी भूमि होने की सूचना मांगी है।

भाजपा सभासद ने तहसीलदार सदर को आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनको काली नदी पर सरकारी और किसानों की भूमि की जानकारी खसरा नम्बर उपलब्ध कराई जाये। सभासद ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा कि मौहल्ला दक्षिणी कृष्णापुरी काली नदी के किनारे खसरा नम्बर 2608 से लेकर खसरा नम्बर 2831 तक कोई सरकारी जमीन है तो इसकी सूचना दी जाये। अगर इन खसरा नम्बर पर किसी की निजी या किसानों की भूमि है तो इसकी भी जानकारी सभासद ने मांगी है। उन्होंने यह भी जानकारी चाही है कि उक्त खसरा नम्बरों के तहत यदि किसी भूमि पर पानी चल रहा है तो यह किसकी भूमि पर चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी चाही है कि वहां पर यदि सरकारी भूमि है तो उसका खसरा नम्बर के साथ ही यह भी बताया जाये कि वह किस विभाग के अन्तर्गत है।

बता दें कि भाजपा सभासद राजीव शर्मा के खिलाफ पिछले दिनों सुनील कुमार और मांगेराम त्यागी के द्वारा जिलाधिकारी को पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा खसरा नम्बर 2831 पर सरकारी जमीन पर कब्जा करते हुए उसमें से काफी भूमि बेची गयी है। इसी के खिलाफ भाजपा सभासद ने कहा कि उनके द्वारा कोई भी सरकारी भूमि नहीं बेची गयी है और वह अब सुबूत के साथ अपनी इस बात को साबित करेंगे, इसलिए ही उन्होंने तहसील प्रशासन से काली नदी के पास की भूमि की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही वह शिकायत करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही कराने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला पालिका के टिपर वाहन घोटाले से जुड़ा है और शिकायत करने पर उनको घेरने का प्रयास उनके विरोधी इस तरह से झूठा प्रपंच रचकर कर रहे हैं। सभासद ने बताया कि उनके द्वारा पालिका के ईओ को भी आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र देकर उनसे पालिका के स्टेनोग्राफर गोपाल त्यागी की नियुक्ति, उनके वेतन और अन्य बिन्दुओं पर जानकारी मांगी है।