पॉक्सो एक्ट के मामले फोरन सुने जायेंः डीएम

मुजफ्फरनगर। जनपद में महिला संबंधी अपराध और अन्य मामलों को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने विशेष जोर दिया है। उन्होंने महिलाओं के विरुद्ध होने वालों में शिकायत मिलने पर पुलिस को बेहद संवेदनशील होकर पीड़िता की मदद के लिए तत्काल कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया तो वहीं पॉक्सो एक्ट जैसे मामलों में त्वरित कार्यवाही की व्यवस्था लागू करने के लिए निर्देश देने के साथ साथ उन्होंने ऐसे प्रकरणों के लंबित रहने पर नाराजगी जताई। डीएम ने आज विभागीय स्तर पर कानून के उल्लंघन के मामलों, मिलावटखोरी को लेकर चल रहे मुकदमों की भी समीक्षा की।

जिलाधिकारी चंद्र भूषण सिंह की अध्यक्षता में अभियोजन व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक का आयोजन गुरूवार को जिला पंचायत सभागार में किया गया। बैठक में प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, आबकारी अपराधों के नियन्त्रण हेतु मारे गये छापों का विवरण, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा न्यायालय भेजे गये मामले, खाद्य अप मिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही, श्रम विभाग से सम्बन्धित विवरण पत्र, प्रर्वतन कार्यों से सम्बन्धित विवरण, अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण के विरूद्ध कृकार्यवाही का विवरण, विधिक माप विज्ञान (बाट) तथा (माप) विभाग से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करते हुए डीएम ने सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिये। बैठक के दौरान जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि जनपद में महिलाओं व बालिकाओं की शिकायतों को पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता से सुना जाए, महिलाओं एवं बालकों से संबंधित केस में मजबूती से पैरवी होनी चाहिए एवं इस प्रकार के कोई भी केस लंबित नहीं होने चाहिए। अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि जनपद में पोक्सो के मामलों में 90 प्रतिशत मुकदमों का निस्तारण करा दिया गया है।

जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं को निर्देशित किया की गुंडा एक्ट इत्यादि मुकदमों में गवाहों को मौके पर बुलाने के संबंध में थानाध्यक्ष से संपर्क कर तत्काल कार्रवाई की जाए। यदि किसी थाने से सहयोग नहीं मिलता है तो एसपी क्राइम नोडल अधिकारी से संपर्क कर मुकदमे की पैरवी मजबूती से कराई जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र बहादुर सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अनूप कुमार श्रीवास्तव, एसपी यातायात कुलदीप सिंह के साथ ही अन्य अधिकारी एवं एडीजीसी व कर्मचारी उपस्थित रहे।