सरकारी कर्मचारियों पर सरकार ने बरसाए तोहफे, 10 हजार रुपये एडवांस ले सकेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस काॅन्फ्रेंस में बताया कि इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा।
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम की शुरुआत की गई है। इसके जरिए कर्मचारी एडवांस में 10 हजार रुपये ले सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस काॅन्फ्रेंस में बताया कि इसका फायदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इस स्कीम में एलटीए के बदले कर्मचारियों को कैश वाउचर मिलेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल 31 मार्च 2021 के पहले करना होगा। हालांकि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सरकार की कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। माना जा रहा है कि इससे यात्रा मांग में बढ़ोतरी होगी। कोरोना काल के बीच बाजार को मंदी से उबारने के लिए स्पेशल फेस्टिवल एडवांड स्कीम को एक बार फिर से रिस्टोर किया गया है। इसके तहत 10 हजार रूपया बिना ब्याज का एडवांस मिला। इसे 10 किश्तों में वापस करना पड़ेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि सभी केंद्रीय कर्मचारी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। उन्होंने कहा, कि राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार को ये प्रस्ताव मानने होंगे। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कर्मचारियों को रूपे प्री-पेड कार्ड मिलेगा। यह पहले से रिचार्ज होगा। इसमें 10 हजार रुपये मिलेंगे। साथ ही, इस पर लगने वाले सभी बैंक चार्जेस भी सरकार ही वहन करेगी। एडवांस में ली गई रकम को कर्मचारी 10 महीने में चुका सकते है। यानी हजार रुपये महीने की किश्त चुकानी होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन को लेकर विशेष ऐलान करते हुए बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 4 साल में एक बार एलटीसी का लाभ मिलेगा। एक एलटीसी उन्हें भारत में कहीं भी घूमने के लिए और एक होमटाउन जाने के लिए दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों के स्केल और पद के आधार पर उन्हें हवाई या ट्रेन यात्रा की प्रतिपूर्ति दी जाएगी। इसके अलावा 10 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान होगा। एलटीसी कैश वाउचर स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों के पास लीव इनकैशमेंट के बाद कैश प्राप्त करने का विकल्प होगा। उन्हें तीन बार के लिए टिकट किराया, 12 फीसदी या उससे ज्यादा जीएसटी देयता वाले प्रोडक्ट्स खरीदने का खर्च दिया जाएगा। इसके लिए केवल डिजिटल लेनदेन की ही अनुमति होगी और जीएसटी भी जमा करनी होगी। सरकार को उम्मीद है कि एलटीसी कैश वाउचर स्कीम से करीब 28,000 करोड़ रुपये के कंज्यूमर मांग बढ़ाने में मदद मिलेगी।
