जीएसटी काउंसिल करेगी राज्यों के बकाया पर जल्द विचार

नई दिल्ली। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति मामले पर जीएसटी काउंसिल ही विचार कर कोई रास्ता निकालेगी।

पिछले दिनों जीएसटी कलेक्शन में कमी के बीच कई राज्यों ने बकाया पर जताई है व्यक्त की थी। अब अक्टूबर के पहले हफ्ते में संभावित काउंसिल की बैठक में रास्ता निकलने की आशा जताई गई है। याद रहे कि बीते कुछ महीनों से जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद बढ़ रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति मामले पर जीएसटी काउंसिल ही विचार कर कोई रास्ता निकालेगी। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति भुगतान के मामले में वह अपने पूर्ववर्ती वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा किये गये वादे का सम्मान करेंगी। चाहे हम मौजूदा दैवीय संकट में ही क्यों न हों, लेकिन हम राज्यों को किस प्रकार से क्षतिपूर्ति की जाए, काउंसिल बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। परिषद इस पर गौर करेगी कि किस प्रकार राजस्व भरपाई के लिये कर्ज लिया जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह भुगतान क्षतिपूर्ति उपकर कोष से होना चाहिए.

वित्त मंत्री ने कहा कि विपक्ष को अफवाह फैलाने से बचना चाहिए, हम कोविड-19 के हालात में भी राज्यों का पैसा नहीं रोक रहे हैंै। राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के मामले में केंद्र अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहा है और राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई के लिए टैक्स दरें बढ़ाने पर विचार नहीं किया जा रहा है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान राज्यों को जीएसटी राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपये की कमी रहने का अनुमान है. केंद्र का मानना है कि इसमें से 97,000 करोड़ रुपये की कमी जीएसटी के क्रियान्वयन की वजह से आएगी जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपये की कमी कोविड- 19 महामारी के प्रभाव की वजह से होगी।