किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिएः डाॅ संजीव बालियान

मुजफ्फरनगर। केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य विकास राज्यमंत्री डाॅ संजीव बालियान ने कहा है कि केंद्र द्वारा पास किए गए कृषि विधेयकों में किसानों के लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के वे भी पक्ष में हैं और इसे सरकार के समक्ष उठाएंगे। आशा है कि इस पर भी जल्द कोई फैसला हो जाएगा।

आज यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए डाॅ. संजीव बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए कृषि विधेयकों का विरोध राजनीतिक है। इसमें पहली बार किसानों को वैधानिक रूप से अपनी फसल कहीं भी ले जाने की छूट दी गई है। कांटेªक्ट फार्मिंग नियम भी उसके पक्ष में है। इसमें किसान की मर्जी के बिना कोई कांटेªक्ट नहीं होगा। दूसरे यह कांटेªक्ट अधिकतम पांच साल के लिए है और इसमें जमीन नहीं केवल फसल शामिल है। इसमें भी किसान के पक्ष में एक बडी बात यह है कि अगर बीच में दाम बढते हैं तो किसान एडवांस लिए गए पैसे वापस कर कांटेªक्ट को खत्म कर सकता है। व्यापारी के लिए यह सुविधा नहीं है। उन्होंने कहा कि एमएसपी को वैधानिक दर्जा मिले इसके वे भी पक्ष में हैं। सरकार के समक्ष इस मामले को उठाया जाएगा और उम्मीद है कि इस पर भी कोई निर्णय जल्द होगा। उन्होंने मंडी शुल्क को भी समाप्त करने की वकालत करते हुए कहा कि इससे किसान या व्यापारी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा।

इस मौके पर राज्यमंत्री विजय कश्यप तथा विधायक उमेश मलिक भी मौजूद रहे।