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निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए की कई घोषणाएं

आपातकालीन ़़ऋण गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार नया रोगजार देने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देगी, इसके तहत नई भर्ती के लिए दो साल तक सरकार की ओर से भविष्य निधि कोष में योगदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा की।

निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए की कई घोषणाएं
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नई दिल्ली। कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित अर्थव्यवस्था और आर्थिक मंदी के खतरे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिए उन्होंने कई घोषणाएं कीं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि एक लंबे और कड़े लाॅकडाउन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत में जोरदार सुधार देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत नई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कोरोना से उबरते फेज में नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए कुछ और प्रोत्साहनों की घोषणा करने के लिए आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि व्यापक आर्थिक संकेतक हालात में सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण कहा कि देश मे कोविड-19 के सक्रिय मामले एक समय 10 लाख से अधिक थे, जबकि अब ये मामले घटकर 4.89 लाख रह गए हैं और मृत्यु दर घटकर 1.47 प्रतिशत पर आ गयी है।

अर्थव्यवस्था में सुधार का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि कंपनियों के कारोबार की गति का संकेत देने वाला कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) अक्टूबर में बढ़कर 58.9 रहा, जो इससे पिछले महीने में 54.6 था। उन्होंने कहा कि अक्टूबर के दौरान ऊर्जा खपत में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का संग्रह 10 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया। वित्त मंत्री ने कहा कि दैनिक रेलवे माल ढुलाई में औसतन 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बैंक ऋण में भी 5.1 प्रतिशत का सुधार हुआ है। आपातकालीन ़़ऋण गारंटी योजना को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार नया रोगजार देने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी देगी, इसके तहत नई भर्ती के लिए दो साल तक सरकार की ओर से भविष्य निधि कोष में योगदान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 18,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित करने की घोषणा की।

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