सीबीआई जांच मामले पर महाराष्ट्र सरकार और भाजपा में रार

मुंबई। महाराष्ट्र में सीबीआई को तिबना अनुमति जांच करने की इजाजत ना देने पर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के बीच फिर ठन गई है।

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने गत दिवस आदेश जारी किया था कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को महाराष्ट्र में किसी भी केस की जांच के लिए पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी। हालांकि पहले से जिन मामलों की जांच चल रही उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए भाजपा नेता राम कदम ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए तथ्यों को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार सच सामने आने से डरती है और आश्चर्यचकित है कि महाराष्ट्र सरकार को किस बात का डर था। पालघर लिंचिंग की ओर इशारा किया करते हुए उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार पर शासन को तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया।

दूसरी ओर शिवसेना नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने इसे सुशांत प्रकरण से जोडते हुए कहा कि क्या यह उचित है कि जब मुंबई पुलिस एक मामले की जांच कर रही थी, उसी मामले से संबंधित एक अन्य राज्य में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तब मामला सीबीआई को भेजा गया था।