रसाई गैस पर सब्सीडी होगी पूरी तरह खत्म

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद एलपीजी के दामों में अंतर खत्म हो जाने के बाद अब आम उपभेक्ता को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इससे सरकार को करीब बीस हजार करोड की बचत होगी।

मई से सरकार ने डाइरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट योजना के तहत सभी महानगरों में घरेलू एलपीजी ग्राहकों के खातों में सब्सिडी का भुगतान बंद कर दिया था। सब्सिडी केवल परिवहन की बढ़ी हुई लागत वाले अन्य शहरों में 2-5 रुपये तक सीमित करने के अलावा 8 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए लगभग 20 रुपये प्रति सिलेंडर मिल रही थी। अब एक सितंबर को नई दरों के निर्धारण के बाद सभी उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर का मूल्य 594 रुपये हो गया है। ऐसे में एलपीजी की बाजार मूल्य वैश्विक बाजार और स्थानीय स्तर पर बराबर हो गए हैं। इस साल सब्सीडी के लिए 40 हजार 915 करोड रुपये का आवंटन किया गया है। सब्सीडी खत्म होने पर सरकार को मौजूदा वित्तीय वर्ष में करीब बीस हजार करोड रुपये का लाभ होगा और इसके चलते कोरोना काल में आथिक तंगी से निपटने में भी मदद मिलेगी। बता दें सरकार सब्सिडी को सीधे पात्र उपभोक्ताओं के खाते में स्थानांतरित करती है। बाजार और रसोई गैस के रियायती मूल्य के बीच के अंतर को सरकार सब्सिडी के रूप में देती है। एक बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधनकर्ता और खुदरा विक्रेता कपंनी के एक अधिकारी ने कहा कि रसोई गैस के मौजूदा बाजार मूल्य पर सरकार को किसी भी तरह की सब्सिडी देने की आवश्यकता नहीं है। उज्जवला ग्राहकों के लिए केवल मामूली सब्सिडी की आवश्यकता हो सकती है।