सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम 28 सितंबर तक बढाया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम 28 सितंबर तक बढ़ाने के साथ हीकेंद्र से 2 हफ्ते में इसे लेकर ठोस निर्णय लेने को कहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की तरफ से दिए गए लोन मोरेटोरियम मामले को लेकर मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। लोन मोरेटोरियम को आगे बढ़ाने और ब्याज में छूट देने की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने अपने आदेश में लोन मोरेटोरियम को 28 सितंबर तक के लिए बढ़ाने के आदेश देते हुए कहा कि मोरेटोरियम पर फैसला लेने के लिए केंद्र सरकार और आरबीआई को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। बैंकों को आदेश दिया गया है कि इस अवधि तक किसी भी लोन की किस्त न चुकाने पर नाॅन परफाॅर्मिंग असेट (एनपीए) घोषित न करें। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को की जाएगी। लोन मोरेटोरियम के तहत कोरोना प्रभावित ग्राहकों या कंपनियों को छूट दी गई थी। इसके तहत ग्राहकों और कंपनियों के पास यह सुविधा थी कि वे अपनी मासिक किस्त को टाल सकें।