यूपी में किसी टेंडर में हिस्सा नहीं ले सकेंगी चीनी कंपनियां

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब चीन समेत कुछ पड़ोसी देशों की कंपनियां किसी भी विभाग के सरकारी प्रोजेक्ट के टेंडर में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इस संबंध में सख्ती दिखाते हुए उत्तरप्रदेश सरकार ने सभी विभागो को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए तमाम ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने को कहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज जारी किए गए आदेश में तमाम पडौसी देशों से जुडी कंपनियों पर यूपी में सरकारी टेंडरों से काम करने पर रोक लगा दी है। आदेश में सरकारी खरीद में कुछ निश्चित देशों के बिडर्स या कंपनियों के शामिल होने पर रोक के संबंध में सभी विभागों से आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है। सरकार की ओर से इस संबंध में सभी विभागों को एक पत्र भेजा गया है। इस पत्र में पीपीपी वाली परियोजनाएं, राज्य द्वारा संचालित परियोजनाएं, सार्वजनिक उपक्रमों व निगमों व स्थानीय निकायों की परियोजनाएं व इसमें सरकारी खरीद वाली तमाम योजनाओं पर यह रोक लगाने की बात शामिल हैं। यह आदेश भारतीय सीमा से लगने वाले देशों चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका व नेपाल आदि सब पर लागू होगा। आदेश में किसी देश का नाम नहीं लिया गया है लेकिन चीन के साथ सीमा पर तनाव को देखते हुए माना जा रहा है कि चीन की कंपनियां इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। अब प्रदेश सरकार एक सक्षम प्राधिकरण बनाएगी। इस प्राधिकरण के तहत संबंधित देशों की कंपनियों को यहां रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पहले इन कंपनियों को रक्षा मंत्रालय व विदेश मंत्रालय से राजनीतिक सहमति व गृह मंत्रालय से सुरक्षा संबंधी अनुमति लेनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी।