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पीएम मोदी के कृषि कानूनों की प्रति जलाकर किसानों ने मनाई होली

केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 120 दिन से ज्यादा समय से दिल्ली के बाॅर्डर पर आंदोलन चला रहे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्नान पर आज किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होलिका दहन किया।

पीएम मोदी के कृषि कानूनों की प्रति जलाकर किसानों ने मनाई होली
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नई दिल्ली। केन्द्र सरकार द्वारा लाये गये तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 120 दिन से ज्यादा समय से दिल्ली के बाॅर्डर पर आंदोलन चला रहे संयुक्त किसान मोर्चा के आह्नान पर आज किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होलिका दहन किया। इस दौरान किसानों ने केन्द्र सरकार की कृषि और किसान के प्रति अपनाई जा रही नीतियों को लेकर भी रोष प्रकट किया। किसान होलिका दहन के दौरान भी काफी गुस्से में नजर आये। किसान नेताओं ने इस दौरान फिर से केन्द्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिये जायेंगे आंदोलन की तपिश होलिका दहन से उठती आग की लपटों की भांति ही तीव्र बनी रहेगी।

बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूर्व में घोषणा कर दी गयी थी कि दिल्ली के बाॅर्डर पर पड़े किसानों के द्वारा केन्द्र सरकार के कृषि कानूनों और नीतियों के खिलाफ 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान कानूनों की प्रतियां जलाई जायेंगी। आज यहां पर ऐसा ही होलिका दहन किया गया। गाजीपुर बाॅर्डर पर होलिका दहन में तीनों कृषि कानूनों की प्रतियों को किसानों ने आक्रोश प्रकट करते हुए स्वाह किया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले किसानों ने रविवार को होलिका दहन के दौरान केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। मोर्चा ने एक बयान में कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों ने सीमाओं पर होली मनाई और यह सुनिश्चित किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है।

किसान मोर्चे ने कहा कि पांच अप्रैल को एफसीआई बचाओ दिवस मनाया जायेगा और देशभर में सुबह 11 बजे से शाम पांच बजे तक भारतीय खाद्य निगम के कार्यालयों को घेराव किया जायेगा। बयान में कहा गया है, कि सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं। पिछले कुछ वर्षों में एफसीआई का बजट भी घटा है। हाल ही में, एफसीआई ने फसलों की खरीद के नियमों में भी बदलाव किया है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा विधानसभा में सार्वजनिक संपत्ति क्षतिपूर्ति वसूली विधेयक-2021 को पारित किए जाने की निंदा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य आंदोलनों को दबाना है। वहीं, केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने रविवार को पंजाब के आनंदपुर साहिब में होल्ला मोहल्ला उत्सव में एक सभा की। किसाना दा महाकुंभ में बड़ी संख्या में किसानों ने शिरकत की जिसे किसान संघों के वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की और उनकी मांगों को नजरअंदाज करने को लेकर केंद्र सरकार को चेताया। उन्होंने कहा कि किसान चार महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन भाजपा नीत केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को अबतक नहीं माना है। किसान नेता रूलदू सिंह ने कहा कि तीन कृषि कानून छोटे व्यापारियों समेत समाज के हर तबके को प्रभावित करेंगे।

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