मुजफ्फरनगर...10 निकायों पर 9.45 लाख का बकाया
स्थानीय निकाय निदेशालय से आया पत्र, पांच साल से जमा नहीं किया दस निकायों ने निविदा शुल्क, 20 सितम्बर तक बकाया रकम जमा कराने के निदेशक ने दिये निर्देश, 13 बिन्दुओं पर मांगी जानकारी।
मुजफ्फरनगर। निविदा शुल्क का बकाया भुगतान नहीं होने के कारण नोडल संस्था ने ई टैण्डरिंग की प्रणाली को अवरु( कर दिया है। यूपी की 721 नगर निकायों पर नोडल संस्था का 4.66 करोड़ रुपये बकाया है। इसके लिए संस्था ने जुलाई 2022 में शासन को पत्र लिखकर नगरीय निकायों से बकाया भुगतान दिलाने की मांग की है। इसमें मुजफ्फरनगर की सभी दस निकाय बकायादार हैं और यहां 9.45 लाख रुपये निविदा शुल्क के रूप में बकाया है, यह बकाया पांच साल का बताया जा रहा है। इसके भुगतान के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। इसके साथ ही 13 बिन्दुओं पर निदेशक स्थानीय निकाय ने अधिशासी अधिकारियों से बकाया और भुगतान के सम्बंध में जानकारी मांगी है।
स्थानीय निकाय निदेशालय की निदेशक नेहा शर्मा ने प्रदेश की 721 निकायों और जल संस्थान को पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया कि साल 2017 में राज्य में सरकारी विभागों में कामकाज कराने के लिए ई टैण्डर प्रणाली को नये सिरे से लागू करते हुए यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. को नोडल संस्था नामित किया गया था। संस्था ने सभी विभागों के साथ ही निकायों में 12 मई 2017 से काम करना प्रारम्भ कर दिया था। इस दौरान 12 मई 2017 से 31 मार्च 2022 तक नगरीय निकायों ने निविदा शुल्क, जो निविदा के मूल मूलय का 0.01 प्रतिशत होता है का भुगतान नोडल संस्था को नहीं किया गया है। 27 जुलाई 2022 को संस्था ने सरकार से यह बकाया रकम दिलाने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा है और भुगतान मिलने तक ई टैण्डर प्रणाली को अवरु( कर दिया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में नगर निकायों पर संस्था के 46674520 रुपये बकाया हैं, जनपद में 10 निकायों पर निविदा शुल्क के रूप में साल 2017 से 2022 तक पांच वित्तीय वर्ष के लिए 945049 रुपये बकाया हैं। इस कड़ी में नगरपालिका मुजफ्फरनगर पर 557884, खतौली पालिका पर 70496, नगर पंचायत बुढ़ाना पर 60835, नगर पंचायत जानसठ पर 35755, नगर पंचायत मीरापुर पर 47792, नगर पंचायत सिसौली पर 45381, नगर पंचायत भोकरहेडी पर 13886, नगर पंचायत पुरकाजी पर 59493, नगर पंचायत चरथावल पर 20992 और नगर पंचायत शाहपुर पर 32535 रुपये निविदा शुल्क के रूप में बकाया हैं। निदेशक नेहा शर्मा ने यह भुगतान नोडल संस्था यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के बैंक खाते में आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से करने के निर्देश दिये हैं और एक प्रारूप जारी करते हुए भुगतान के लिए 13 बिन्दुओं पर वित्तीय वर्ष 2017 से 2022 तक वर्षवार जानकारी मांगी है।
