सीएम तीरथ का बड़ा फैसला-लॉकडाउन के सभी मुकदमे वापस लेगी सरकार

देहरादून। उत्तराखंड में सीएम बने तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमण्डल का विस्तार होने के बाद देर शाम हुई कैबिनेट की पहली ही बैठक में उन्होंने लोगों को बड़ी राहत देने का काम किया है। इसमें उन्होंने कोरोना संकट के दौरान लाकडाउन में लोगों पर दर्ज किये गये मुकदमों को वापस लेने के लिए फैसला किया है।

दो दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही सीएम रावत ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज अपनी कैबिनेट की पहली मीटिंग की ओर इसमें कोरोना के दौरान लागू हुए लाकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने के संबंध में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला किया।

कोविड-19 और लॉक डाउन तोड़ने के मामलों में पुलिस और कचहरी के चक्घ्कर लगा रहे लाखों लोगों को जल्घ्दी इन चक्घ्करों से छुटकारा मिल जाएगा। तीरथ सिंह रावत की सरकार का मानना है कि कोविड के मुकदमों से आम लोगों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ेगी। थानों में दर्ज मुकदमें वापस होने के बाद लोगों को परेशानी से भी मुक्ति मिल जाएगी।इसके साथ ही तीरथ सिंह रावत कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 2016 के बाद बनाए गए विकास प्राधिकरणों को लेकर निर्णय हुआ कि उससे पूर्व की स्थिति बनी रहेगी और प्राधिकरणों का मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार स्थगित रहेगा। इस संबंध में मंत्रिमंडल की एक उपसमिति बनाई गई है जिसके अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत होंगे।

कैबिनेट की बैठक से पूर्व उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। इसमें इस बार चार नए चेहरों को जगह मिली है। वहीं, तीरथ मंत्रिमंडल में मदन कौशिक को छोड़ कर सभी पुराने मंत्रियों की वापसी हुई। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने चार नए चेहरों समेत 11 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई। मंत्रिमण्डल विस्तार से पहले ही मदन कौशिक को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया।