जिला पंचायत की बोर्ड बैठक-अफसरों से खफा हुए वीरपाल निर्वाल

मुजफ्फरनगर। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक का नजारा आज भी कुछ हद तक पूर्ववत् ही रहा। बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने अपने दल के अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल पर विपक्षी सदस्यों के वार्डों में विकास कार्य नहीं कराये जाने के आरोप लगाये और अपनी सीट पर खड़े होकर नाराजगी जताई। इसके साथ ही वह दूसरे सदस्यों को लेकर मंच पर पहुंचे और मंत्री विधायक के सामने ही अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए बैठक का बहिष्कार करते हुए मानदेय भी लौटा दिया और वापस चले गये। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष ने विपक्ष पर विकास में विघ्न डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष काम लेना ही नहीं चाहता, हमने विकास में सबको बराबर रखा है। आज बैठक में कई विकास प्रस्तावों को हरी झण्डी दी गयी और एक विशेष प्रस्ताव सहित कुल 10 प्रस्ताव पारित किये गये। इनमें 229.54 लाख रुपये की लागत से पांच गांवों में अमृत सरोवर का प्रस्ताव भी शामिल रहा।

कलेक्ट्रेट स्थित जिला पंचायत के चौ. चरण सिंह सभाकक्ष में शनिवार को जिला पंचायत के मौजूदा बोर्ड की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्य सरकार में राज्य मंत्री स्वत्रंत प्रभार कपिल देव अग्रवाल भी उपस्थित रहे। जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल ने उनका स्वागत किया। बैठक शुरू होते ही विपक्षी दल के अध्यक्ष सतेन्द्र बालियान ने पंचायत अध्यक्ष पर भेदभाव का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया।

उन्होंने अपने साथी सदस्य इरशाद और अंकित बालियान आदि के साथ मिलकर विरोध जताते हुए कहा कि विपक्ष के क्षेत्रों में कार्य नहीं कराया जा रहा है। बाद में वह मंच के सामने पहुंचे और सदस्यों के साथ शोरगुल मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने बैठक के लिए मिलने वाला 1500 रुपये का नकद मानदेय भी अध्यक्ष को लौटाते हुए कहा कि उनको मानदेय नहीं जनता के लिए काम चाहिए। वह काम नहीं मिलने पर विरोध दर्ज कराते हुए विपक्षी सदस्यों के साथ बैठक का बहिष्कार कर चले गये। इसके बाद बैठक की कार्यवाही चली। एएमए जितेन्द्र कुमार ने एजेंडा सामने रखा और चर्चा की।

बैठक में विशेष प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 विभव एवं सम्पत्ति कर की सूची की स्वीकृति पर विचार किया गया। इसके साथ ही बैठक में कुल 10 प्रस्ताव पारित किये गये। गांव बसीकलां में गौवंश आश्रय स्थल के लिए भूमि देने के लिए बोर्ड ने इंकार कर दिया, इसके साथ ही 5 करोड़ रुपये की लागत से अपनी गौशाला निर्माण के प्रस्ताव पर सहमति नहीं बनने के कारण इसको विचार के लिए अगली बैठक के लिए स्थगित किया गया। बैठक में सदस्यों ने इस बात पर ऐतराज जताया कि जिला योजना बनाने में उनसे कोई भी प्रस्ताव नहीं लिया जाता, उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर जिला पंचायत को भेजी गयी 328 करोड़ रुपये की जिला योजना के अनुमोदित करने से इंकार कर दिया।

इसके साथ ही ग्रामीण स्तर पर नई मार्किट बनाने, मार्किट के दिव्यांग किरायेदारों से शुल्क नहीं लेने, कांवड यात्रा में व्यवस्था पर हुए 72 लाख रुपये के खर्च की स्वीकृति, दुकानों में नाम परिवर्तन शुल्क में वृ(ि के प्रस्ताव शामिल हैं। इसके साथ ही शासन द्वारा पंाच गांवों कुरथल, कुरावा, अलीपुर अटेरना, भोपा व फुगाना में स्वीकृत अमृत सरोवर के निमा्रण पर 229.54 लाख रुपये का बजट खर्च करने की स्वीकृति भी बोर्ड ने प्रदान कर दी है।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि विपक्ष को हमने सभी के साथ काम दिया है। आगे भी हम उनको काम देने का भरोसा दे रहे हैं। उनको सदन पर भरोसा रखना होगा। विपक्ष काम लेना ही नहीं चाहता है। बिना वजह का हंगामा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में विभागीय अधिकारी उपस्थित नहीं हो रहे हैं। सदस्यों ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने इसके लिए मंत्री से भी शिकायत की।

डा. वीरपाल निर्वाल ने बताया कि आज की बैठक में गैर हाजिर रहे अफसरों को कारण बताओ नोटिस दिया जायेगा और इस सम्बंध में मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजी जायेगी ताकि विभागीय स्तर पर उनके खिलाफ कार्यवाही कराई जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में कई विकास परियोजनाओ को धरातल पर लाने की योजना है। एमएलसी वंदना वर्मा ने बैठक में जिला पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जों को हटवाने के लिए मजबूती के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने का सुझाव रखा। बैठक में मुख्य रूप से मंत्री कपिल देव अग्रवाल, एमएलसी वंदना वर्मा, विधायक खतौली विक्रम सैनी, ब्लॉक प्रमुख अनिल कुमार के साथ ही जिला पंचायत सदस्य अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।