पानीपत-खटीमा हाईवे-कमिश्नर ने कसे एनएचएआई अफसरों के पेंच, जल्द मिलेगा मुआवजा

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों को जोड़ने वाले पानीपत-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए हुए भूमि अधिग्रहण पर किसानों को मुआवजा राशि देने में हो रही देरी को लेकर शासन और प्रशासन अब सख्त मूड में हैं। इसके लिए मंडलायुक्त ने एनएचआईए के अफसरों के साथ मीटिंग करतेे हुए जमकर नाराजगी जताई और राजमार्ग के निर्माण के लिए निर्धारित भूमि अधिग्रहण का जल्द ही मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही सड़क निर्माण कार्यों को समय से पूर्ण करने और सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए भी मंडलायुक्त ने गंभीरता के साथ काम करने की नसीहत अफसरों को दी है।

मंडलायुक्त ने सर्किट हाउस में एनएचएआई और डीएफसीसी के कार्यों की समीक्षा के दौरान कमिश्नर संजय कुमार ने कहा कि निर्धारित भूमि के वार्ड के अनुसार किसानों को बिना किसी देरी के मुआवजे का भुगतान किया जाए। वन निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि फोर लेन सड़क के निर्माण में चिन्हित पेड़ों को तत्काल काटें । बैठक में बताया गया कि सहारनपुर से सरसावा के बीच फोर लेन तैयार है, इसे तत्काल संचालित किया जाए। न्यायालयों में लम्बित वादों की बेहतर पैरवी कर मामलों का निस्तारण कराएं और भूमि मुआवजा राजस्व रिकार्ड में दर्ज वास्तविक मालिक को दिया जाए। जिन भूमि का सर्वे नहीं हुआ है, दो दिन के भीतर सर्वे की कार्रवाई को पूरा करा कर आवार्ड घोषित किया जाए।

सड़कों के गड्डे भरे जाएं सड़कों की गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि सहारनपुर-शामली के बीच सड़क में जो गड्डे है, उन्हें तत्काल भरा जाए। वे स्वयं इस सड़क का निरीक्षण करेंगे। जिन ग्राम सभाओं में भूमि का विवाद है, वहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान करें। सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के बीच पडने वाली धार्मिक स्थलों के बारे में निर्माण एजेंसी तत्काल जिला प्रशासन को अवगत कराएं। रेलवे के अधिकारियों को भी उनकी लम्बित परियाजनाओं को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। मण्डलायुक्त ने मण्डल में एनएचएआई की सड़क खराब होने पर परियोजना निदेशक को जमकर फटकार लगाई तथा तत्काल सड़कों को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर सड़कों की हालत सही नहीं की गई तो सम्बधिंत के विरू( कठोर कार्रवाही की जायेगी। डीएम अखिलेश सिंह ने कहा कि रेलवे के द्वारा देवबंद-रुड़की मार्ग पर बनने वाली परियाजना को पूरा करने के लिए 14 गांवों की भूमि उपलब्ध है। रेलवे के अधिकारी जब चाहे उक्त ग्रामों की भूमि का कब्जा प्राप्त कर सकते है। इन ग्रामों में आरबिटेशन की कार्यवाही की जा चुकी है। मुआवजे की राशि के लिए विभाग से धनराशि की मांग की जा रही है। बैठक में डीएम शामली सन्दीप कुमार, एडीएम प्रशासन एसबी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार सोनी, एसडीएम अनिल कुमार सिंह, पूरण सिंह राणा के साथ ही मंडल भर के अफसर मौजूद रहे।

बता दें कि पानीपत खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण तीन चरणों में होना है, इसके दूसरे चरण के लिए मुजफ्फरनगर तक भूमि अधिग्रहण का मामला निपटाया जा चुका हैै। तीसरा चरण मुजफ्फरनगर के जानसठ से नगीना बिजनौर तक बनेगा। इसमें शामली से मुजफ्फरनगर तक पहले चरण के लिए स्वीकृत मुआवजा राशि अभी किसानों को नहीं मिल पा रही है। इससे किसानों में रोष को देखते हुए मंडलायुक्त ने ऐसे सभी प्रकरणों का तत्काल निस्तारण करते हुए किसानों को मुआवजा राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के निर्देश एनएचआईए को दिये हैं।