MUZAFFARNAGAR-ओपन जिम के नाम पर पालिका में बड़ा गोलमाल

मुजफ्फरनगर। नगरपालिका परिषद् में बड़ा गोलमाल चल रहा है। चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप की आंखों में धूल झौंकते हुए एक ऐसा खेल खेला गया, जिसकी पोल खुली तो एक बड़ी वित्तीय अनियमितता की कहानी बन गई। शहर के नव विस्तारित क्षेत्र में आने वाले एक वार्ड में लोगों को व्यायाम के साधन उपलब्ध कराने के लिए करीब एक साल पहले पालिका ने ओपन जिम स्थापित कराने का कार्य मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में स्वीकृत किया था, टैण्डर हुआ और कागजों में पूरी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए ठेकेदार फर्म को भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन धरातल पर कोई ओपन जिम नहीं लगाया गया। मामला खुला तो पालिका ने रातों रात ही मिट्टी भराव कराते हुए ओपन जिम की मशीनों को स्थापित कराने के लिए कंक्रीट फाउण्डेशन भी तैयार करा दिये गये। अब मामले में पालिका के कई अधिकारियों की गर्दन फंसती नजर आ रही हैं।

नगरीय निकायों में नव विस्तारित क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू करते हुए विकास कार्यों के लिए अलग से बजट जारी किया था। इसके लिए जनसुविधा विकसित करने पर जोर दिया गया। नगरपालिका परिषद् द्वारा भी इस योजना में अनेक कार्य कराये गये हैं। इसी योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्त धनराशि से 05 मार्च 2024 को पालिका के निर्माण विभाग की ओर से नव विस्तारित क्षेत्र में सड़क, नाली निर्माण के साथ ही ओपन जिम की स्थापना के लिए 18 विकास कार्य के टैण्डर निकाले गये थे। इनमें पांच स्थानों वार्ड 21, 22, 35 के साथ ही गांधीनगर रामप्यारी पार्क और हरिवृन्दावन सिटी दरोगा पार्क पर ओपन जिम लगाये जाने थे। इसमें वार्ड 21 में सभासद रजत धीमान के प्रस्ताव पर दक्षिणी रामपुरी में ओपन जिम की स्थापना करने का कार्य भी शामिल किया गया। इसके लिए निर्माण विभाग ने 6 लाख 79 हजार 810 का व्ययानुमान बनाया था। इसके बाद 05 मार्च को टैण्डर आमंत्रित किये गये, जिनको खोलने का दिन 20 मार्च 2024 तय हुआ था।

चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप की आंखों में अफसरों ने झौंकी धूल

टैण्डर स्वीकृति के उपरांत पालिका के निर्माण विभाग द्वारा प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ठेकेदार फर्म के साथ अनुबंध भी कर दिया। इसमें वार्ड 21 में ओपन जिम स्थापित करने के लिए कार्य पूर्ण करने की अवधि एक माह निर्धारित की गई थी। अब आरोप है कि मार्च 2024 में ओपन जिम लगाने का कार्य केवल कागजों में ही पूर्ण किया गया। इसी बीच इस ओपन जिम के लिए निर्माण विभाग से पत्रावली तैयार कराई गई, जिसके आधार पर ओपन जिम लगाये बिना ही पूरा भुगतान जारी करा लिया गया। इसमें बड़े पैमाने पर बंदरबांट की गई। इस गोलमाल का पता तब चला, जबकि मामला शिकायत तक पहुंच गया। एक सभासद ने इस प्रकरण में शिकायत में कहा गया है कि चेयरपर्सन मीनाक्षी को भ्रमित कर एक साजिश के तहत भुगतान कराया गया है। कहा गया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में शहर के नव विस्तारित क्षेत्र में 18 कार्य स्वीकृत कराये गये, इनमें 13 सीसी सड़क और 05 ओपन जिम के कार्य शामिल हैं। 07 अक्टूबर 2024 को हुई पालिका बोर्ड की मीटिंग में पारित एजेंडे के प्रस्ताव संख्या 390 में न्यूनतम दर देने वाली खालसा एक्सपोर्ट प्रा.लि. मेरठ के नाम टैण्डर स्वीकृत किया गया।

कार्य नहीं कराया, ठेकेदार फर्म को 6 लाख 65 हजार 886 रुपये का भुगतान जारी 

आरोप है कि इसमें वार्ड 21 में दक्षिणी रामपुरी में कोई भी ओपन जिम स्थापित करने का कार्य नहीं कराया गया और इसके बावजूद निर्माण विभाग की संस्तुति पर ठेकेदार फर्म को 6 लाख 65 हजार 886 रुपये का भुगतान भी जारी कर दिया गया है। इस मामले में पालिका को वित्तीय हानि पहुंचाने के आरोप लगाते हुए सभासद ने जांच टीम गठित करते हुए निष्पक्ष जांच कराये जाने की मांग की है। वार्ड सभासद रजत धीमान का इस सम्बंध में कहना है कि उनके वार्ड में ओपन जिम स्थापित कराने का कार्य पास हुआ था, लेकिन वो आज तक भी नहीं लगाया गया है। जानकारी मिली है कि इसके लिए पालिका ने ठेकेदार फर्म को भुगतान भी कर दिया है। सभासद ने यह भी आरोप लगाये कि निर्माण विभाग के एई, जेई और ईओ को भी उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने इस प्रकरण में चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप को पूरी तरह से भ्रमित करते हुए भुगतान कराने के आरोप लगाये और चेयरपर्सन से जांच कराये जाने की मांग की है। इस मामले में पालिका के कई अधिकारियों की गर्दन फंसती नजर आ रही है।

निर्माण विभाग के साथ ही कई अधिकारियों की गर्दन फंसी

इस शिकायत की हलचल होने के बाद पालिका की नींद खुली और रातों रात ही वार्ड 21 में एक ओपन जिम स्थापित करने की कार्यवाही को इतनी तेजी से प्रारम्भ किया गया कि एक ही रात में मिट्टी भराव कराकर वहां पर मशीनों को लगाने के लिए कंक्रीट के फाउंडेशन भी तैयार करा दिये गये। सभासद रजत धीमान ने बताया कि उनके वार्ड में शाहबुदीन मार्ग पर स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर परिसर में मंदिर भवन के पीछे के हिस्से में ओपन जिम बनाने के लिए पालिका के निर्माण विभाग ने काम शुरू कराया है। वहां देखा गया तो पालिका द्वारा वहां रातों ही रात मिट्टी भराव कराकर ओपन जिम की मशीनों के लिए 11 फाउण्डेशन लगा दिये हैं। बताया जा रहा है कि वार्ड 21 में पास ओपन जिम का भुगतान मार्च 2025 में किया गया है। जबकि दक्षिणी रामपुरी में कोई ओपन जिम बनाया ही नहीं गया, लेकिन जिस पत्रावली के आधार पर भुगतान हुआ। उसमें दक्षिणी रामपुरी में ओपन जिम स्थापित कराने के फोटोग्राफ भी लगाये गये हैं, जो इस मामले के लिए की गई साजिश को भी साबित करते हैं।

ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह बोली-मेरे संज्ञान में नहीं आया मामला, करायेंगे जांच

ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह का कहना है कि ये प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है। उनका कहना है कि एई अखंड प्रताप सिंह के पालिका से रिलीव होने के बाद कोई भी भुगतान जारी नहीं किया गया है। यह कार्य भी उनके कार्यकाल के समय में ही हुआ है। कहा कि किसी भी कार्य के लिए यह शर्त अनिवार्य है कि कार्य स्थल की पूर्व की स्थिति और कार्य करने के बाद की स्थिति के जीपीएस फोटोग्राफ पत्रावली में लगाये जायेंगे, इसके बाद परीक्षण होगा और फिर भुगतान किया जायेगा। यदि वार्ड 21 में ओपन जिम लगाये बिना ही भुगतान हुआ है तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता है और इसके लिए वो जानकारी करने के बाद ही कुछ बता पायेंगी।

वार्ड 39 में लगा दिया गया वार्ड 21 का ओपन जिम

मुजफ्फरनगर पालिका के कार्यवाहक एई कपिल कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में नव विस्तारित क्षेत्र वार्ड 21 दक्षिणी रामपुरी में एक ओपन जिम लगाये जाने का कार्य पास हुआ था। इसके लिए खालसा एक्सपोर्ट मेरठ को टैण्डर स्वीकृत किया गया था। कार्य पूर्ण करने के लिए एक माह का समय दिया गया था, लेकिन दक्षिणी रामपुरी या वार्ड 21 में कोई भी पार्क या सरकारी भूमि नहीं होने के कारण ओपन जिम लगाने में परेशानी हो रही थी।

इसके बाद वार्ड सभासद रजत धीमान की सहमति पर ही यह ओपन जिम वार्ड 39 में फ्रैंडस कालोनी के पार्क में स्थापित कराया गया है। आज भी वहां जिम की सभी मशीनें लगी हुई हैं और मशीन स्थापित करने के बाद ही ठेकेदार फर्म को भुगतान किया गया है। इसमें कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं बरती गई है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण पालिका के सभी संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में था और उनकी स्वीकृति के बाद ही ओपन जिम का स्थान परिवर्तन कर कार्य कराने के बाद भुगतान किया गया है।