नयी दिल्ली। राजनेताओं और नौकरशाहों खासकर पुलिस अधिकारियों के गठजोड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए शुक्रवार को कहा कि एक बार उसने यह सोचा था कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीशों की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जो इस तरह की शिकायतों की जांच करे। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने कहा कि मुझे आपत्ति है कि कैसे ब्यूरोक्रेसी खासकर कैसे पुलिस अधिकारी इस देश में व्यवहार कर रहे हैं। एक बार मैं सोच रहा था एक स्टैंडिंग कमेटी बनाने की ताकि वो ब्यूरोक्रेट्स खासकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाली इस तरह की शिकायतों की जांच कर सके। इस कमेटी की अध्यक्षता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते। अब मैं इसे सुरक्षित रखता हूं...मैं इसे अभी नहीं करना चाहता।
देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वो उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जो तीन अलग-अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इसमें सीनियर आईपीएस अफसर गुरजिंदर पाल सिंह की तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, रंगदारी और विद्रोह के मामले दर्ज हैं। सीनियर अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है।